६७ पूर्ण, ६८ चालू

जगामध्ये सात ठिकाणांना किंवा गोष्टींना 'जागतिक आश्चर्ये' म्हणून ओळखले जाते. मी नेहमी म्हणतो की 'भारत देश' हा सुद्धा या जागतिक आश्चर्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करायला हवा. यामध्ये कोणाला विनोद वाटू शकेल पण या म्हणण्यामागचा अर्थ असा की - जात, धर्म, भाषा, प्रांत, वेष, भौगोलिक परिस्थिती, राहणीमान, इतिहास इतकेच नव्हे तर विचारधारासुद्धा यांची विविधता असलेला आणि असंख्य विरोधाभासांनी भरलेला, प्रचंड लोकसंख्येचा आपला देश. हा देश गेली सत्तर वर्षे म्हणजेच १९४७ सालापासून 'चालू आहे' आणि कधीही अराजकाच्या जवळपासदेखील आपण फिरकलेलो नाही आहोत, हे जगातलं मोठं आश्चर्यच नाही काय ? थोडा विचार केला तर या 'देश चालण्यामागे आणि पुढे जाण्यामागे' निश्चितच कोणाचे तरी कष्ट आहेत. 'पुढे जाण्याचे' श्रेय कोणालाही दिले तरी 'देश चालण्याचं श्रेय' या देशाची पायाभरणी ज्यांनी केली त्या संविधानाचं आणि संविधानकर्त्यांचं आहे. भारताला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर जे सार्वभौम भारताचं संविधान जन्माला आलं आणि भारताचं शासन ज्याच्या आधारावर गेली सत्तर वर्षे चालत आलेलं आहे ते भारताचं संविधान. संविधानाच्या अंमलबजावणीतून जन्मलेल्या प्रजासत्ताक भारताच्या ६८ व्या प्रजासत्ताकदिनी संविधानकर्त्यांचं स्मरण करणं गरजेचं आहे आणि गेल्या सत्तर वर्षात काहीच घडलं नाही असा साक्षात्कार ज्यांना अधूनमधून किंवा नेहमीच होतो त्यांना 'जगातल्या सर्वात मोठ्या लिखित संविधानाचं' स्मरण करून देणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. भारतीय संविधानातून भारताने स्वीकारलेल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीची आजची अवस्था 'पेला अर्धा भरला आहे आणि अर्धा सरलेला आहे' अशी आहे. पेला अर्धा भरलेला असण्याच्या कारणांमध्येच उरलेला पेला भरण्याची उत्तरं आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताचा इतिहास माहिती असला पाहिजे आणि ६८ व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या भारतीय संविधानाविषयी (त्याच्या अंमलबजावणीत राहून गेलेल्या उणीवांसकट ) आदर व्यक्त करायला पाहिजे. लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूका, संविधान म्हणजे फक्त क्लिष्ट कायदेकानून आणि प्रजासत्ताकदिन म्हणजे राजपथावरील संचलन इतक्या मर्यादित अर्थानं सुजाण म्हणवणाऱ्या भारतीयानं प्रजासत्ताक दिन साजरा करता कामा नये.

लोकशाहीकडे वळण्यापूर्वी थोडं हुकूमशाहीविषयी. भारतामध्ये व्यवस्थांमधल्या त्रुटी पाहून अनेक जणांना 'या व्यवस्थापरिवर्तनासाठी हुकूमशाहीच योग्य आहे' असं  वाटत असतं. देश सुधारण्यासाठी एखादा हिटलरच पाहिजे असा या लोकांचा विश्वास असतो. पण चुकून एखादा हिटलर भारतामध्ये सत्तेवरती आला आणि त्याच्या मतानुसार जर त्याने काही टोकाचे निर्णय घेतले (हिटलर सारखे जसे की  - गॅस चेंबर मध्ये कोंडून ज्यु लोकांना ठार करणे), किंवा सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी, महिलांना पुन्हा एकदा संस्कृतीच्या उदात्तीकरणासाठी सती जाण्यास परवानगी इत्यादी, तर हे हुकूमशाहीप्रेमी लोक अशा व्यवस्थापरिवर्तनासाठी तयार आहेत का ? अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर एखाद्या व्यक्तीवर आधारित देशाचा विकास हा तोकडा आणि तात्पुरता असतो तर सक्षम व्यवस्थांवर आधारित विकास शाश्वत आणि दूरगामी असतो. घरामध्ये किंवा ऑफिसमध्ये एखादा हुकूमशहा आपल्याला सहन होत नाही तर अख्खा देश (सवासो क्रोर वाला) एखादा हुकूमशहा सहन करू शकेल काय ? सक्षम आणि जबाबदार सत्ताधारी आणि 'हम करे सो कायदा' म्हणणारा हुकूमशहा यातील फरक जाणून घेतला तर हुकूमशाहीचं स्वप्नरंजन कसं बालिश आहे ते समजू शकेल. (अध्यक्षीय लोकशाहीलादेखील - जसे की अमेरिका, जर अगदीच टोकाच्या भूमिका असणारा माणूस अध्यक्ष झाला तर हुकूमशाहीची थोडी झलक पाहायला मिळू शकते. अमेरिकेमध्ये आता याचे प्रयोग दिसण्याची शक्यता आहेच.)

ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली असलेला, अनेक संस्थानाच्या विलीकरणातून जन्मलेला भारत देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशाचा राज्यकारभार कोणत्या नियमानुसार चालावा या विचारातून संविधान निर्मितीची प्रकिया सुरु झाली. त्याकाळी वेगवेगळ्या देशांमध्ये असलेल्या राज्यपद्धतींच्या अभ्यासातून 'जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत' ते ते घेऊन भारतीय नागरिकांच्या अधिकार आणि कर्तव्यांना सामोरे ठेवत संविधानाची निर्मिती झाली. आचार-विचार-उच्चार यांचं स्वातंत्र्य संविधानानं आपल्याला दिलं. आपल्या मूलभूत अधिकारांची जपणूक करण्याचं काम संविधानानं केलं. देश चालवायची जबाबदारी असलेल्या राज्यकर्त्यांनी हे संविधान कसं बनवलं याची कहाणी मोठी रंजक आणि अभ्यास करण्याजोगी आहे. (काही दिवसांपूर्वी हीच कहाणी सांगणारी मालिका - 'संविधान', राज्यसभा टीव्ही वरती प्रसारित व्हायची. याच मालिकेच्या पटकथेचं मराठी भाषांतर असलेलं पुस्तक २६ जानेवारी २०१७ रोजी प्रकाशित होत आहे.) भारतीय संविधानाचा आवाका किती मोठा आहे ? तर ३८९ सदस्यांनी (आजकाल विरोधक संसदेत घालतात तसा गोंधळ न घालता किंवा महत्वाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी मौन बाळगतात तसं न करता) २ वर्षं, ११ महिने, १८ दिवसात, तब्बल १६५ दिवसांच्या ११ सत्रांमध्ये काम करत, ३५१ आर्टिकल्स, २२ भाग आणि ८०,००० शब्दांमध्ये भारताचं संविधान बनवलं. शासनव्यवस्था, न्यायपालिका, नागरिकांचे मूलभूत हक्क-कर्तव्यं, पंचायती, नगरपालिका, सहकारी संस्था, मागास-आदिवासी-भटके वर्ग, केंद्र-राज्य संबंध, नागरिकांची मालमत्ता, व्यापार, निवडणूका, भाषा, आणीबाणीची तरतूद, संविधानामध्ये कालानुरूप बदल करण्याची तजवीज इत्यादी अनेक विषयांवरील सखोल-अभ्यासपूर्ण चर्चांमधून संविधानाची निर्मिती झाली. विषयांचा आवाका, वैविध्य पाहता - 'कोणताही अभ्यास न करता किंवा थोडक्या माहितीवर फक्त perception (समज) वर आधारित मतांनुसार संपूर्ण संविधान आणि लोकशाहीला मोडीत काढणं' चुकीचं आहे.

​          १९४७ साली भारत स्वतंत्र होत असताना भारतामध्ये समाजजीवनावरती धर्माचा पगडा जरूर होता, लोकांमध्ये धर्मग्रंथांना आदराचं, श्रद्धेचं स्थान होतं, तरीही कोणताही धर्म आणि धर्मग्रंथ यांना प्रमाण न मानता एका नवीन नियमावलीनुसार, संविधानानुसार शासन आणि देश चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजच्या काळामध्ये धार्मिक आणि जातीय अस्मिता टोकदार होत असताना याची नोंद जरूर घ्यायला हवी. धर्मग्रंथांमध्ये थोडासा बदल करण्याची मुभा धर्मानं आपल्याला ठेवलेली नाही पण संविधान मूळ उद्दिष्टांना धक्का न लावता घटनादुरुस्तीचं स्वातंत्र्य देतं. म्हणूनच संविधान ही काही दैवी देणगी वगैरे नसून माणसांनी माणसांसाठी तयार केलेली आधुनिक, परिवर्तनशील आणि अधिक आधुनिक करता येईल अशी नियमावली आहे.

With all my admiration and love for democracy, I am not prepared to accept the statement that - the largest number of people are always right, १८ फेब्रुवारी १९५३ रोजी पंडित नेहरूंनी लोकसभेत हे विधान केलं होतं. हे विधान लोकशाहीच्या मर्यादा समर्पक शब्दात सांगतं. बहुमत म्हणजे लोकशाही आणि कुणालाही न जुमानता काही करायचं स्वातंत्र्य नव्हे हा याचा अर्थ. आजच्या घडीला लोकशाहीचं जे स्वरूप आपण पाहत आहोत ते नक्कीच सुखावणारं नाही. आयाराम-गयारामांचे राजकीय पक्ष, Money-Muscle Power असणाऱ्यांचं विचारशून्य, प्रचारकी राजकारण, लोकशाहीचं तोंडदेखलं कौतुक करत दिवसेंदिवस शाही-लोकांचं होत चाललेलं राज्य हे सर्व पाहता ही लोकशाही नसून झुंडशाही असल्याची भावना होते. निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्तापरिवर्तन आणि सत्तेच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन हे लोकशाहीचं सूत्र आहे, परंतु सत्ता सर्वांसाठी सारखी राबवली न जाता, मूठभरांसाठी अधिक तत्परतेनं राबवली जात आहे. पाच वर्षांनी पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या उद्देशानेच सत्ता चालत राहते. या सर्वांची उदाहरणं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पाहायला मिळतात. हे सर्व पाहता संविधानातील तरतुदी तोकड्या आहेत, भारतात लोकशाहीचा प्रयोग फसत आहे असा विचार मनात येऊ शकतो. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेलं एक वाक्य जरूर लक्षात घेतलं पाहिजे, ते असं - 'संविधान किंवा राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी, ती राबविणारे लोक जर चांगले आणि सक्षम नसतील तर ते संविधान वाईट/बिनकामाचं ठरतं'. आजच्या झुंडशाहीचं अपश्रेय जर कुणाला द्यायचं असेल तर (थोडके अपवाद वगळून) संविधान राबविणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना आणि प्रशासनाला द्यायला लागेल. विचारधारांना तिलांजली देत, लोकांच्या हिताचा सौदा करत जर कुणी राजकारण करत असेल तर ते संविधानाचे मारेकरी आहेत. अशा स्थितीमध्ये राजकारण्यांकडे बोट करत असताना उरलेली चार बोटे आपल्याकडे आहेत हे विसरता कामा नये. People get the government they deserve (लोकांच्या पात्रतेनुसार त्यांना सत्ताधारी मिळतात) असं म्हणतात, राजकारण्यांना मोठं करण्यात समाजाचा हात असतोच. त्यामुळे आजची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सामान्य नागरिकांना राजकीय-सामाजिक भान असणं गरजेचं झालेलं आहे.

काल टीव्हीवरील एका चर्चेमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते विश्वम्भर चौधरी यांनी केलेलं लोकशाहीच्या अंतिम ध्येयाचं वर्णन छान आहे - 'उत्क्रांतीचा नियम जसा Survival of the fittest आहे तसा लोकशाहीचा नियम/ध्येय Making an unfit, fit for the survival हा आहे'. संविधानकर्त्यांनी याच विचारांनी संविधान लिहिलेलं आहे. संविधानाने सामान्य जनतेला काही अधिकार देत असताना, काही कर्तव्यांची जबाबदारी देखील जनतेकडे दिली आहे. धर्म, भाषा, प्रांत यांच्या पलीकडे जात भारतीयांमध्ये बंधुभाव राखणे, पर्यावरणाचं रक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे, चिकित्सा आणि सुधारणेला वाव देणे, प्रत्येकाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, भारताची एकता-अखंडता कायम राखणे, हिंसेला प्रोत्साहन न देणे, ही भारतीयांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. सामान्य जनतेच्या राजकीय-सामाजिक जाणिवेला या कर्तव्यांचं भान पाहिजे.  सामान्य माणसाची मती गुंग होईल असं राजकारण, समाजकारण सभोवती घडत असताना, मनामध्ये निराशेची भावना येणं साहजिक आहे. पण याच भारतामध्ये समाजकार्य, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण, साहित्य आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेक ज्ञात-अज्ञात भारतीय छोटं-मोठं कार्य करत आहेत. या सगळ्यांचं कार्य भारतीयांना संविधानामध्ये लिहिलेल्या समतेच्या आणि बंधुभावाच्या मार्गावर नेण्यासाठी कारणीभूत होत आहे. या लोकांकडून ऊर्जा घेत, निराशेची काजळी दूर करत, आपली वैयक्तिक आणि सामाजिक कर्तव्य पार पाडणं गरजेचं आहे. पृथ्वीवर सर्वात पहिल्या जीवापासून आजचा माणूस जन्म घ्यायला कोट्यवधी वर्षे लागली, माणसाला 'माणूस कसा जन्मतो आणि मरतो' हे समजायला हजारो वर्षे लागली, म्हणजेच माणसाचा सगळा इतिहास आपल्या एका छोट्या आयुष्याएवढा नक्कीच नाही. माणसाच्या अस्तित्वाच्या या 'जैविक उत्क्रांती' प्रमाणेच, माणसाच्या सामूहिक सामाजिक सुखासाठी म्हणजेच 'प्रजासत्ताक उत्क्रांती' साठी अनेक वर्षं लागतील. या दुसऱ्या उत्क्रांतीच्या वाटेवरचे आपण वाटसरू आहोत. 'माणसाच्या सुखी शांततामय उद्यासाठी' आपल्याला ही वाट चालायलाच लागेल. ६८ व्या प्रजासत्ताकदिनी हाच विचार.